राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा उपर राय सुझावका लागि आह्वान

काठमाडौं ७ चैत्र । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्न कानूनलाई समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न “निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक“ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।  आयोगबाट उक्त मस्यौदा मिति २०८०।०३।१८ मा स्वीकृत गरी व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेस गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक कारवाहीका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समक्ष पेस गरेको छ । कानून समयसापेक्ष र गतिशील हुने हुँदा यसको संशोधन र परिमार्जआयोगले विभिन्न समयमा गरेका समीक्षा तथा गोष्ठीबाट प्राप्त भएका सुझाव समेतका आधारमा तर्जुमा समितिले तयार गरेको मस्यौदा मिति २०८१।०५।०९ मा निर्देशन समिति समक्ष पेस गरेको र उक्त मस्यौदा उपर निर्देशन समितिले विभिन्न मितिमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी तयार गरेको मस्यौदालाई आयोग समक्ष पेस गरी आयोगको मिति २०८१।१२।०७ को निर्णयले उक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई राय सुझावको लागि आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र दलहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस मस्यौदामा राखिएका मौजुदा कानूनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने, थप गर्नुपर्ने र संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य प्रावधानहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् –

१ राजनीतिक दल दर्ताको लागि पेस गर्ने मतदाताको विवरणमा समानुपातिक समावेशीताका आधारमा एक तिहाई महिलासमेत मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक हुने व्यवस्था, 

२ दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ जना हुने व्यवस्था, 

३ दलको प्रदेश समितिमा न्युनतम १५ सदस्य र अधिकतम २५१ जना हुने गरी प्रदेश समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था,

४ दलले अद्यावधिक गरेको दलको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन आयोगमा, प्रदेश तहको विवरण सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा र स्थानीय तहको विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था,

५ आयोगमा दर्ता भएको दलको विधान र घोषणापत्र आयोगको वेबसाईटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था,

६ दलले आयोगमा पेस गरेका विधान र नियमावली आयोगले प्रमाणित गरी राख्ने व्यवस्था,

७ एकीकरण भएको दलको हकमा एकीकरण भएको मितिले एक वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था,

८ गाभिएको दलले जुन दलमा गाभिएको हो उक्त दलको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमको अवधि भित्र महाअधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था,

९ दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिको प्रमुख पदमा एक पद एक मात्र व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था,

१० दलको विभिन्न समितिको पदाधिकारी हुन दलले निर्धारण गरेको योग्यता बमोजिम हुने व्यवस्था,

११ दलको सदस्यता प्राप्त गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको हुनु पर्ने नयाँ व्यवस्था,

१२ स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचित सदस्यले उक्त पदको कार्यकाल रहेसम्म दलको सदस्यता लिन नहुने व्यवस्था,

१३ कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको चालीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने, 

१४ तोकिएको मापदण्डको आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था,

१५ दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने समयावधि घटाईएको साथै आयव्ययको विवरण दलको वेबसाईटमा राख्ने र सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्ने,

१६ दलको लेखा परीक्षण आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउने,

१७ एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने व्यवस्था,

१८ राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एकएक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तिमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनु पर्ने जस्ता शर्तहरु पूरा गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था, 

१९ दलले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेद्वारी दिएको र एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तिमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनु पर्ने व्यवस्था, 

२० आयोगले दलको सदस्यता वितरणको विषय, महाधिवेशन, दलको आर्थिक क्रियाकलाप, आयोगले तोकेको अन्य विषय निर्देशिका बनाई अनुगमन गर्न सक्ने ।